रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत एक आपराधिक मामले को यह फैसला सुनाते हुए रद्द कर दिया है कि कथित अपराध सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुआ था।
न्यायमूर्ति विशाल धगट कि बेंच ने फैसला सुनाया कि आरोपी द्वारा स्टाफ रूम में शिकायतकर्ता के साथ उसकी जाति चमार का जिक्र करते हुए मौखिक दुर्व्यवहार करना एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि स्टाफ रूम को सार्वजनिक स्थान नहीं माना जाता है और इसलिए, आरोपी पर एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जो अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का जानबूझकर अपमान करने या डराने-धमकाने का दंड देता है। सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर जाति या अनुसूचित जनजाति।
इसके अलावा, अदालत ने अश्लील हरकतों और गानों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 के तहत आरोप को भी खारिज कर दिया,क्योंकि कथित दुर्व्यवहार सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुआ था।
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने मामले में शहडोल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
