रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
लखनऊ उत्तरप्रदेश
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 16 शहरों को बड़ी सौगात दी है। यहां रिवर फ्रंट बनाने की तैयारियां तेज हो गईं हैं। इन सभी शहरों के लिए केंद्र से 2218 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। बजट से शहर में बड़े पार्क, वाटर बॉडीज, झील और रिवर फ्रंट विकसित किए जायेंगे। 16 शहरों के विकास प्राधिकरणों को नई योजनाएं बनाकर शासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। जिनमें गाजियाबाद, कानपुर, बनारस, प्रयागराज जैसे शहर शामिल हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ ऐसा शहर है, जहां रिवर फ्रंट तैयार किया गया है। बाकी जगह रिवर फ्रंट बनाने के लिए शासन ने ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
यह है पूरी योजना
उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में विकास की गंगा बहने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने जल्द ही बजट जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद शासन से इन 16 शहरों में विकास की रुकी हुई योजनाएं और नई योजनाओं पर काम करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। विकास की परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 2218.74 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। केंद्र सरकार ने बजट जारी करने की सहमति दी है। केंद्र की ओर से स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत 15 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
नई योजनाएं तैयार करने के निर्देश
प्रदेश सरकार की ओर से 21 नवंबर-2023 को केंद्र सरकार के पास एक पत्र भेजा गया था, जिसमें केंद्र से नई योजनाओं के लिए बजट देने की बात कही गई थी। पत्र में 2218.74 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अब केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बजट देने की बात कही है। केंद्र का इशारा मिलने पर उत्तर प्रदेश शासन ने आवास विकास से 5 लाख की आबादी वाले 16 शहरों के विकास प्राधिकरण को नई परियोजनाएं तैयार करने और पुरानी अटकी परियोजनाओं के फोटो और नक्शे शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
यूपी में बनेंगे 16 नए रिवर फ्रंट
केंद्र सरकार से मिलने जा रहे बजट से कंप्लीट स्ट्रीट, वाटर बॉडीज, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बड़े पार्क के सौंदर्यीकरण, झीलों और तालाबों के सौंदर्यीकरण के काम किए जाएंगे। इसके अलावा रुकी हुई परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा। 8 जनवरी-2024 को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन को पत्र लिखकर नई योजनाओं का संकलन कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन 16 शहरों में बजट के कारण रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा से शुरू करने और उन्हें पूर्ण करने के लिए योजना की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी देने साथ ही उन योजनाओं के फोटो शासन को भेजने के निर्देश विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं।
इन शहरों में बहेगी विकास की गंगा
यूपी के कुछ विकास प्राधिकरण की तरफ से जीआईएस आधारित मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं कराया गया है। शासन ने उन विकास प्राधिकरणों से भी जल्द इसे तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के जिन शहरों में विकास की नई इमारत लिखी जाएगी, उनमें गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा मथुरा वृंदावन को प्राथमिकता दी गई है। इन शहरों को पत्र भेजकर उनसे नई योजनाओं के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। इन 16 शहरों में नोएडा का नाम नहीं है, जो चौंकाने वाली बात है।
