रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
गोरखपुर। न्यायिक प्रक्रियाओं में आम जनमानस को जल्द से जल्द न्याय मिले जिसके लिए सरकार कटिबंध है तहसीलों में चल रहे वादों का जल्द से जल्द निस्तारण हो आज शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग गोरखपुर जनपद के सहजनवा तहसील का निरीक्षण कर अधिवक्ताओं , वादकारियों अधिकारियों के साथ बैठक कर अपर मुख्य सचिव राजस्व ने कहा कि अधिवक्ता गण न्यायिक कार्य 20 दिन चलने में अपना सहयोग दें जिससे लंबित फाइलों का जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए निस्तारण किया जा सके अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव को 15 दिन न्यायालय चलने का भरोसा दिलाया अधिवक्ताओं ने एसडीएम न्यायिक कोर्ट का कार्य भार देख रहे मजिस्ट्रेट को दो तहसीलों का कोर्ट देखने से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है जिसको दूर करना न्यायोचित होगा एसीएस राजस्व ने उसे जल्द से जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया एसीएस राजस्व ने कहा कि अधिवक्ता के सहयोग के बिना न्यायाधीश की ओर से निर्णय करना संभव नहीं है। मजिस्ट्रेट न्याय प्रक्रिया का शरीर और अधिवक्ता उसकी आत्मा या हृदय होता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को हड़ताल से परहेज करना चाहिए। अधिवक्ताओं को न्याय प्रक्रिया में दस कदम आगे बढ़कर न्याय दिलवाने का प्रयास करना चाहिए जिससे ज्यादे से ज्यादा दिनों तक न्यायिक प्रक्रिया चल सके पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा न्याय मिल सके अधिवक्ताओं ने कहा कि गीडा क्षेत्र की जमीनों का गीडा पूर्ण रूप से अधिकरण नहीं की है जिससे किसानों की जमीनों का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और किसानों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है गीडा क्षेत्र में पढ़ने वाली जमीनों को या तो गीडा पूर्ण रूप से अधिग्रहित कर ले या किसानों को वापस कर दे जिससे किसान उसका सदुपयोग कर सकें।
प्रशासन द्वारा बंद कराए गए रोड कट को पुनः चालू करने का एसीएस से अधिवक्ताओ ने किया निवेदन
अधिवक्ताओं ने सहजनवा थाने और दाना पानी के सामने प्रशासन द्वारा बंद किए गए कट को पुन चालू करने का निवेदन किया अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आवागमन सुचारू रूप से चलने में बाधक हो रहे कट को पुनः चालू करने में हम असमर्थ हैं सड़क निर्माण विभाग के मामले में हमारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। धारा 80 और 24 के अंतर्गत चल रहे सभी लंबित मामलों में जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया न्यायालय में चल रहे वादों का निस्तारण एक तरफा ना किया जाए वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट से निर्णय दिया जाए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अविवादित नामांतरण 15 दिनों के अंदर निस्तारण किया जाए विवादित फाइलों को तीन माह के अंदर निस्तारण किया जाए एसडीएम सहजनवा ने अपर मुख्य सचिव को अस्वस्थ किया कि सहजनवा तहसील में लंबित मुकदमों का निस्तारण 31 जनवरी तक कर लिया जाएगा जिससे वर्षों से चल रहे मुकदमों का निस्तारण हो सकेगा अपर मुख्य सचिव ने तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण करते हुए कोर्ट में सफाई व्यवस्था और फाइलों के रखरखाव को बेहतर तरीके से रखने का निर्देश दिया प्रतिदिन कितने मुकदमों का अंकन किया जाता है और कितने मुकदमों का न्यायिक कार्यों का निस्तारण किया जाता है रजिस्टर देख कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया जिससे जल्द से जल्द लंबित फाइलों का निस्तारण हो सके और पीड़ित को न्याय संगत न्याय मिल सके।निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता एसडीएम सहजनवा कुंवर सचिन सिंह अपर एसडीएम सदर शिवम सिंह तहसीलदार सहजनवा राकेश कनौजिया सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।
