CBI जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी, ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

A G SHAH . Editor in Chief
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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

पश्चिम बंगाल 

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों में ममता बनर्जी सरकार की दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। बता दें कि, बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ बंगाल सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केंद्र के खिलाफ दायर मुकदमा, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एफआईआर दर्ज करने को चुनौती दी गई है, कानूनी रूप से विचारणीय है। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था कि सीबीआई एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है।

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