रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
गाजियाबाद : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) अब विकास कर्ताओं को ग्रुप हाउसिंग और कॉलोनी के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का अभियान चलाएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नियमानुसार बिल्डरों से अधूरे कार्यों को पूरा कराने का दबाव बनाएगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। अभी तक कॉलोनी और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रहा है। जिस लेकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों और बिल्डर के बीच में अक्सर तनाव बना रहता है।
350 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में रहती है लाखों की आबादी
गाजियाबाद में 350 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी है। इन सोसायटियों में रहने वाले लाखों परिवारों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रहा है। इसका एक बड़ा कारण हाउसिंग सोसायटी और कॉलोनी को विकसित करने वाले बिल्डर और कॉलोनाइजर जीडीए से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेते है। जिस कारण इन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और कॉलोनी की देखरेख स्वयं बिल्डर करते हैं। जिसके लिए वे यहां रहने वाले लोगों से मेंटेनेंस शुल्क वसूलते हैं। कंप्लीशन
सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण यहां एओए का भी गठन संभव नहीं है। मेंटेनेंस शुल्क लेने के बाद भी बिल्डर इन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और कॉलोनी में सुविधा नहीं देते है। जिस कारण अक्सर यहां रहने वाले लोगों और बिल्डरों के बीच में तनाव बना रहता है। जीडीए द्वारा अब ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और कॉलोनी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। क्षेत्र के जोनल प्रभारी ऐसी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में सुविधा परखते हुए निजी विकासकर्ताओं से कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कराएंगे। इसके लिए नियमानुसार कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
245 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के नक्शे पास
वर्ष 2010 से अभी तक 245 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के नक्शे पास किए गए हैं। जिनमें से 55 प्रतिशत बिल्डरों ने टेंपरेरी कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो लिया है लेकिन ग्रुप हाउसिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। इसका एक बड़ा कारण इन सोसाइटी में बिल्डरों ने अभी काम पूरा नहीं कराया है। जबकि आवंटियों को फ्लैट पर कब्जा दे दिया गया है जिसके बाद में फ्लैट में रह रहे हैं। इन सोसायटियो में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वे अक्सर बिल्डर का विरोध करते रहते हैं। जीटीए द्वारा अब ऐसे बिल्डरों पर दबाव बनाकर वहां अधूरे पड़े कार्यो को पूर्ण कराया जाएगा और उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद वहां एओए का भी गठन किया जा सकता है।
