मुंबई,
ललित दवे
कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया धार 411 के अंतर्गत पुलिस द्वारा किए जाने वाले व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कैट एवं संलग्न संगठन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन द्वारा भारत सरकार के गृह विभाग को कई बार अवगत कराया था एवं संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने तत्कालीन गृहमंत्री से मुलाकात कर विषय की गंभीरता सामने रखी थी और कहा था जल्द से जल्द निर्देश जारी करें ताकि व्यापारियों का उत्पीड़न बंद हो सके। कल महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
एआईजेजीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा और राष्ट्रीय महासचिव नितिन केडिया ने बताया की इस आदेश में गृह मंत्रालय ने राज्य के सर्राफ व्यावासियों से चोरी की संदिग्ध मालमत्ता जब्त करते समय जांच अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ-साथ, सर्राफों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर "राज्य स्तरीय दक्षता समिति गठन करने के बारे में पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई के कार्यालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित परिपत्रक के माध्यम से राज्य के सभी पुलिस घटक प्रमुखों को विस्तृत मार्गदर्शक सूचनाएं जारी की गई हैं।
पंकज अरोड़ा ने बताया की करीब 2 वर्ष पूर्व एआईजेजी एफ का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय सचिव नितिन केडिया और महाराष्ट्र राज्य के संयोजक श्री राजकुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में तत्कालित गृहमंत्री श्री दिलीप वल्से पाटिल से मुंबई में मिला था और व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने के लिए गृह मंत्रालय से "राज्य स्तरीय दक्षता समिति" बनाए जाने की मांग की थी जिसे अब सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है ।
थाने घोड़बंदर रोड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज जैन ने बताया की जारी आदेश के अनुसार सर्राफ व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस महानिदेशक कार्यालय के स्तर पर राज्य स्तरीय दक्षता समिति के साथ-साथ प्रत्येक पुलिस आयुक्तालय और जिला स्तर पर 'दक्षता समिति का गठन किया जाएगा और राज्य स्तरीय समिति की साल में एक बार बैठक भी होगी साथ ही गृह मंत्रालय ने गहन जांच पड़ताल के बाद ही सर्राफा व्यवसाई पर कार्रवाई किए जाने निर्देश दिए हैं। साथ ही हर तीन महीने में एक बार पुलिस आयुक्तालय और जिला स्तर पर समितियों की बैठक किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
शंकर ठक्कर ने आगे कहा पुलिस द्वारा थाने में घोड़ बंदर रोड पर एक ज्वेलर्स पर उत्पीड़न किया था जिस विषय को हमने विधान परिषद तक उठाया था जिसका भी दबाव सरकार पर बना और यह आदेश निर्देश जारी हुआ है जो की एक स्वागत योग्य कदम है इस निर्देश जारी करने के लिए हम महाराष्ट्र सरकार एवं गृह विभाग के आभारी है
