रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
जयपुर
राजस्थान में खान विभाग ने 22 बड़े ब्लॉक में बजरी खनन की लीज जारी करने के लिए जो ऑनलाइन बिड मांगी थी, उसे फिलहाल निरस्त कर दिया। हालांकि अधिकारी इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं बता रहे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नई सरकार आने और नए मंत्री बनने के बाद लीज देने की प्रक्रिया का रिव्यू करने के बाद आगे का निर्णय किया जाएगा।
दरअसल, ये गहलोत सरकार के समय 22 बड़े ब्लॉक में बजरी खनन के लिए लीज जारी करने का निर्णय किया था। इसके लिए पिछले दिनों खान विभाग ने ऑनलाइन बिड की निविदा जारी की थी। लीज के लिए ऑनलाइन बोली 27 दिसंबर को लगनी थी। इस बिड में 34 हैक्टेयर से लेकर 100 हैक्टेयर जमीन तक की लीज जारी करने का प्रावधान रखा था। बिड से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद थी।
आज विभाग ने इस बिड को अपरिहार्य कारण बताकर निरस्त कर दिया। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी वर्तमान में 45 लीज संचालित है, जिनमें से 25 से ज्यादा लीज का समय मार्च 2024 में खत्म हो जाएगा।
नया मंत्री आने पर होगा निर्णय
सूत्रों की माने तो ऑनलाइन बिड का निर्णय और नियम पिछली सरकार में तय किए गए थे। अब संभावना है कि नई सरकार और मंत्री के आने के बाद संभावना है कि नियमों में कुछ बदलाव करने के बाद नए सिरे से बिड जारी की जाए।
इन ब्लॉक में जारी करनी थी ली
खान विभाग ने जो बिड जारी की थी वह भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक के अलावा नागौर जिले में आवंटित किए जाने थे। जो बनास नदी के अलावा लूनी नदी में थे। इस बिड में जो शर्ते निर्धारित की है, उसे देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लोगों को बजरी बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकती है। बिड में लीज 5 साल के लिए दिए जाने का प्रावधान किया रखा था।
