राजर्षि शाहू महाराजा, जिन्हें भारत में आरक्षण की अवधारणा के जनक के रूप में जाना जाता है, ने वर्ष 1902 में सरकारी नौकरियों में सीटें आरक्षित करने के लिए दो अधिसूचनाएँ जारी कीं। 1902 की उक्त दो अधिसूचनाओं में मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था एक पिछड़ा वर्ग। तत्कालीन सरकार के दिनांक 23 अप्रैल 1942 के निर्णय में लगभग 228 समुदायों को मध्यम एवं पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया तथा उस निर्णय के साथ संलग्न सूची में मुस्लिम समुदाय को क्रमांक 155 पर दर्शाया गया। भारत सरकार देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति का विश्लेषण करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति सच्चर समिति को नियुक्त किया। सच्चर समिति ने सरकार से मौजूदा मुस्लिम समुदाय को 8 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इसके मुताबिक, साल 2014 में जब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण थे तब मुस्लिम समुदाय को 8 फीसदी आरक्षण देने की बजाय सिर्फ 5 फीसदी आरक्षण दिया गया था. और सरकार बदलते ही मुस्लिम समुदाय को दिया जाने वाला 5 फीसदी आरक्षण रद्द कर दिया गया. सरकार की ओर से 5 प्रतिशत आरक्षण रद्द करने का कारण नहीं बताया गया है. चूंकि मुस्लिम समुदाय को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, इसलिए मुस्लिम समुदाय पर बहुत अन्याय हो रहा है. चूंकि मुस्लिम समुदाय को न्याय दिलाना जरूरी है, इसलिए मुस्लिम एकता महासंघ के मुख्य संयोजक शम्सुद्दीन खान ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेन्द्रजी फड़नवीस से मांग की है. राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजीतदादा पवार एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री अब्दुल सत्तार से अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर 10 दिनों के भीतर मुस्लिम समुदाय को 5 प्रतिशत आरक्षण देने पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है. मुस्लिम एकता महासंघ के मुख्य संयोजक शमसुद्दीन खान ने सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में 10 दिनों के अंदर उचित कदम उठाए और 5 प्रतिशत देने के संबंध में सरकारी परिपत्र जारी कर मुस्लिम समुदाय को न्याय दिलाए. मुस्लिम समुदाय को आरक्षण जल्द ही देखने को मिलेगा कि शिंदे सरकार मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देगी या नहीं.
